UP police constable: कांस्टेबल के 60,244 पदों पर भर्ती के लिए आय,जाति,निवास जल्द होंगे तैयार, दिया आदेश
उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर शासन काफी ज्यादा शक्ति में नजर आ रही है इसी बीच शासन ने आदेश दिया है कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती की अंतिम आवेदन तिथि से पहले सभी अभ्यर्थियों के ईडब्ल्यूएस, आय,जाति,निवास बन जाने चाहिए। और सरकार ने इसके लिए हर जिले में नोडल अधिकारी भी तैयार किए हैं
अपर मुख्य सचिव राजस्व सुधीर गर्ग ने मंगलवार को इस संबंध में शासन आदेश जारी करते हुए जिलाअधिकारियों को निर्देश भेज दिए हैं। उन्होंने कहा है की यूपी पुलिस भर्ती की घोषणा के बाद ईडब्ल्यूएस,आय,जाति व निवास प्रमाण पत्र बनाने की मांग बड़ी है। तथा शासन के पास खबर पहुंची है की पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी आय,जाति,निवास बनवाने के लिए चक्कर काट रहे हैं। वहीं पर आवेदनों की संख्या में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है। इस कारण वस दलालों के सक्रिय होने और अवैध वसूली की शिकायत भी पहुंचाई गई है।
UP 60244 police constable Bharti के लिए जल्द बनेंगे प्रमाण पत्र
भ्रष्टाचार के मामले को राज्य सरकार ने गंभीर रूप से लिया है। अपर मुख्य सचिव, राजस्व सुधीर गर्ग ने अभ्यर्थियों के सुविधा के लिए अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र तहसीलों में जल्द बनाने का आदेश दिया है। वहीं पर अपर मुख्य सचिव सुधीर गर्ग ने सभी जिलों के डीएम को आदेश दिया है कि तहसीलों में प्रमाणपत्र नियमानुसार तथा समय से बनाने के लिए लेखपालों की प्रतिदिन उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। वहीं पर अपन मुख्य सचिव ने यह भी कहा है कि हर जगह के लेखपालों के मोबाइल नंबर भी तहसील कार्यालय में चश्पा किए जाएं। ताकि जिन भी अभ्यर्थियों के कागजात जल्द न बन पाए हुए लेखपालों से संपर्क कर सकें।
जल्द बनेंगे अभ्यर्थियों के आय जाति निवास
सभी अभ्यर्थियों को बता दे की अपर मुख्य सचिव सुधीर गर्ग ने मंगलवार के दिन सभी जिलों के नियमों को आदेश दिया है कि सभी अभ्यर्थियों के आय जाति निवास पुलिस कांस्टेबल भर्ती की अंतिम तिथि से पहले बन जाएं इसके लिए उन्होंने सभी जिलों के डीएम से कहा है कि तहसीलों में प्रमाण पत्र नियमन अनुसार तथा समय से बनने के लिए लेखपालों को प्रतिदिन तहसील में उपस्थित रहना पड़ेगा। और सभी लेखपालों का मोबाइल नंबर तहसील कार्यालय में चश्पा किया जाएगा। और अभ्यर्थी इस आदेश को सुनकर काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। क्योंकि अभ्यर्थियों को आय जाति निवास बनवाने के लिए अवैध शुल्क देना पड़ता था। परंतु अब अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र निश्चित शुल्क व समय से बन जाएंगे।